जिला बिजनौर में साप्ताहिक बंदी के लिए डीएम ने जारी किए दिशा निर्देश।

जिला बिजनौर सहित संपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार की प्रातः 5 बजे तक समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़ कर रहेगा सम्पूर्ण लाॅकडाउन, सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुए इस अवधि में खुले रखे जा सकते हैं – जिलाधिकारी, रमाकांत पाण्डेय

जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय

बिजनौर। जिलाधिकारी रमाकांत पांडेय ने बताया कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के उपरांत इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए संपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक शुुुक्रवार रात्रि 10-00 बजे से सोमवार की प्रातः 5-00 बजे तक सम्पूर्ण लाॅकडाउन रहेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में संपूर्ण प्रदेश में समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़ कर सभी सरकारी कार्यालय एवं समस्त शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे तथा इस अवधि में सभी आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और उन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने यह भी बताया कि सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बंदी भी शनिवार/रविवार को ही रखी जाएगी, जबकि शनिवार एवं रविवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाए जा सकेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुए इस अवधि में खुले रखे जा सकते हैं।
जिलाधिकारी श्री पाण्डेय आज शाम 4.00 बजे स्थानीय विकास भवन के सभागार में जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों के बैठक की अध्यक्षता करते हुुुए शासन के निर्देशों की जानकारी उपलब्ध करा रहे थे।
  उन्होंने कहा कि प्रदेश और जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत शनिवार एवं रविवार को निर्धारित समय में लाॅकडाउन को पूरी तरह सफल बनाने में व्यापारिक संगठनों, स्वयं सेवी संस्थाओं सहित जन सामान्य का आहवान किया। उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों के अनुपालन में जिले के विभिन्न स्थानों पर शनिवार अथवा रविवार को लगने वाली साप्तहिक पीठ/बाजार बन्द अग्रिम आदेश उक्त दो दिनों में नहीं लगेंगे। इस के स्थान पर अन्य पांच दिनों में सुविधानुसार लगाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग पर यातायात जारी रहेगा तथा इन के किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढ़ाबे पूर्व की भांति खुले रहेंगे।
श्री रमाकांत पांडे ने यह भी बताया कि रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा तथा रेलवे से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए यथा आवश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस दौरान उल्लिखित बसों को छोड़कर उत्तर प्रदेश रोडवेज की सेवाओं का प्रदेश के अंदर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा एवं अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी तथा हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों, यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
  उन्होंने शासनादेश के हवाले से बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्विलांस के माध्यम से एक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग तथा सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है, यथावत चलता रहेगा तथा उनसे संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे, इन कार्यों में लगे हुए अधिकारी कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी बंद रहेंगे। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय एवं इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का पहचान पत्र भी ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह इस अवधि में सभी वृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे, परन्तु निजी रूप से संचालित निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी कामता प्रसाद सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनोद कुमार गौड़, न्यायिक डा0 नितिन मदान सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे।

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