सूचना प्रदान करने की 30 दिनों की अवधि है, लक्ष्मण रेखा- सूचना आयुक्त

•सूचना से इंकार की सूचना भी एक सूचना है।
•सूचना अधिकार कानून का उद्देश्य सद्भभावना पूर्वक व सकारात्मक सोच के साथ सूचना प्रदान करना है।
•धारित सूचना समय से देना चाहिए।

कुशीनगर। जिला मुख्यालय‌ रविन्द्र नगर धूस स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चन्द्र सिंह ने जनसुनवाई के दौरान जनपद में सूचना के अधिकार के तहत आये प्रकरणों की सुनवाई की। जनसुनवाई में आए कुल 156 मामलों में 100 मामले निस्तारित किये गए। 10 में अर्थदंड अधिरोपित किये गए व शेष की सुनवाई की अगली तारीख दी गयी। उन्होंने आरटीआई मामलों की सुनवाई के बाद अधिकारियों को संबोधित करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने उनकी सूचना के अधिकार के संबंध में जिज्ञासाओं को शांत किया तथा इसी क्रम में सूचना अधिकार के विधिक पहलुओं से उन्होनें अधिकारियों को अवगत कराया।

राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना देने में अनावश्यक विलंब नहीं करनी चाहिए व निर्धारित तय अवधि 30 दिनों के अंदर सूचना प्रदान की जानी चाहिए। 30 दिनों की अवधि को उन्होनें लक्ष्मण रेखा बताते हुए कहा कि समय से सूचना प्रदान की जाए। उन्होंने बताया कि स्पष्ट रूप में सादे कागज पर प्रारूप के तहत दिए गए आवेदन स्वीकार्य होने चाहिए। जो सूचनाएं नहीं दी जा सकती उन सूचनाओं को इनकार करने की भी सूचना दें, क्योंकि सूचना से इनकार करना भी एक सूचना है। सूचना आयुक्त ने कहा कि वादी द्वारा मांगी गई सूचना देने में वही भाव रखें जो यदि खुद के द्वारा इस अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना की प्राप्ति की अपेक्षा में रहता। आरटीआई का उद्देश्य बताते हुए आयुक्त ने कहा कि सद्भभावना पूर्वक सूचना दी जानी चाहिए। उन्होनें कहा कि अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम की मूलभूत जानकारी रखनी चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं के संदर्भ में लोकहित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा सूचनाओं को प्रदान करने में अनावश्यक विलंब नहीं किया जाना चाहिए। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के संदर्भ में पूरी जानकारी मसलन सूचना कब प्राप्त हुई। सूचना का विषय, सूचना की स्थिति आदि के संदर्भ में पूरी जानकारी एक पंजिका में रखी जानी चाहिए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी देवीदयाल वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी सुरेश पटारिया, समस्त उपजिलाधिकारी व जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।