लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात नौ आईएएस अधिकारियों के तबादले कर प्रशासनिक फेरबदल किया है। यह बदलाव राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में गति लाने और विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।
योगी सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वर्तमान गन्ना आयुक्त पीएन सिंह को उनके पद से हटाकर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। उनकी जगह प्रमोद कुमार उपाध्याय, जो अब तक डेरा के सचिव पद पर तैनात थे, को नया गन्ना आयुक्त नियुक्त किया गया है। गन्ना विभाग राज्य की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है, और यह बदलाव इस क्षेत्र में नई नीतियों के क्रियान्वयन की दिशा में अहम माना जा रहा है।
इसके अलावा, समाज कल्याण विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत समीर वर्मा को अब उत्तर प्रदेश का नया महानिरीक्षक, निबंधन बनाया गया है। सचिव, लोक निर्माण विभाग भूपेंद्र एस चौधरी को आयुक्त खाद्य एवं रसद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो प्रदेश में खाद्य वितरण प्रणाली को सुधारने और पारदर्शिता लाने में सहायक होगी।
स्टेट नोडल ऑफिसर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पद पर कार्यरत डॉ. हीरा लाल को अब आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियां नियुक्त किया गया है। वहीं सचिव, सिंचाई विभाग नवीन कुमार जीएस को स्टेट नोडल ऑफिसर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
गृह विभाग के सचिव वैभव श्रीवास्तव को प्रबंध निदेशक, पीसीडीएफ (पराग डेयरी) नियुक्त किया गया है। बी. चंद्रकला को सचिव, पंचायती राज से हटाकर सचिव, महिला कल्याण विभाग पर यथावत रखा गया है। यह उनके दायित्वों को सीमित करते हुए महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में देखा जा रहा है।
नगर विकास विभाग के विशेष सचिव एवं जल निगम (नगरीय) के प्रबंध निदेशक अमित सिंह को अब सचिव, पंचायती राज की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायती राज विभाग प्रदेश में ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है, ऐसे में अमित सिंह की नियुक्ति को अहम मानी जा रही है।
यह प्रशासनिक फेरबदल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों और विकास कार्यों को तेज गति से लागू करने की सरकार की मंशा का हिस्सा माना जा रहा है।
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