•1 जून 2026 से लागू होगी योजना, स्मार्ट कार्ड के जरिए मिलेगा लाभ
कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए राज्य की सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह योजना 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा सार्वजनिक परिवहन में उनकी भागीदारी बढ़ाना है।
नई व्यवस्था के तहत राज्य की किसी भी आयु वर्ग की महिला को सरकारी बसों में छोटी या लंबी दूरी की यात्रा के लिए कोई किराया नहीं देना होगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और आम महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी तथा उनका सफर अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगा।
महिलाओं को मिलेगा डिजिटल स्मार्ट कार्ड
योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को विशेष डिजिटल स्मार्ट कार्ड जारी करेगी। इस कार्ड पर क्यूआर कोड, फोटो और नाम अंकित होगा। कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी बीडीओ या एसडीओ कार्यालय में जमा करना होगा।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्थायी स्मार्ट कार्ड जारी होने तक महिलाएं किसी भी वैध फोटो पहचान पत्र के आधार पर मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। बस में यात्रा के दौरान कंडक्टर पहचान पत्र की जांच के बाद ‘जीरो वैल्यू’ टिकट जारी करेगा।
कई दस्तावेज होंगे मान्य
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पहचान के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज सहित अन्य सरकारी पहचान पत्र मान्य होंगे। छात्राओं के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा जारी आई-कार्ड भी स्वीकार किए जाएंगे।
महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक मजबूती देने की पहल
राज्य सरकार ने इस योजना को महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। रोजाना नौकरी, पढ़ाई, व्यापार और घरेलू कार्यों के लिए यात्रा करने वाली लाखों महिलाओं को इससे सीधा लाभ मिलेगा। खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आने-जाने में आर्थिक राहत मिलेगी।
सरकार के अनुसार वित्त विभाग और राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया जा रहा है।
