•विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, तहसील स्तर पर शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर.
केके मिश्रा संवाददाता।
संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रभारी मंत्री एवं ग्राम्य विकास विभाग, समग्र ग्राम्य विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें और किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित न रहने दें।
बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष नीतू सिंह, विधायक अंकुरराज तिवारी, विधायक अनिल त्रिपाठी, विधायक गणेश चंद्र चौहान, जिलाधिकारी आलोक कुमार, पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) सत्य प्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि तहसील स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर आमजन को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाए तथा पात्र लोगों को मौके पर ही लाभान्वित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को गांवों में जाकर योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करने और लाभार्थियों से फीडबैक लेने के निर्देश भी दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन, ऑपरेशन कायाकल्प, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, गो-आश्रय स्थल, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कृषि, विद्युत, सिंचाई, पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई।
विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए कि ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाए, श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा को देखते हुए जर्जर विद्युत तारों को तत्काल दुरुस्त किया जाए तथा रोस्टर के अनुसार निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। वहीं कृषि विभाग को खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
प्रभारी मंत्री ने बरसात के मौसम को देखते हुए बाढ़ सुरक्षा, तटबंधों की निगरानी और आपदा प्रबंधन की तैयारियां समय रहते पूरी करने पर भी जोर दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण, शिक्षकों की समय पर उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं मिड-डे मील की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक से महिला सुरक्षा, मिशन शक्ति, डायल-112, साइबर अपराध, अवैध खनन, पशु तस्करी, सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की रोकथाम तथा लंबित मामलों के निस्तारण की जानकारी ली गई। प्रभारी मंत्री ने अपराधियों, माफियाओं एवं कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी आलोक कुमार ने प्रभारी मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि शासन की मंशा के अनुरूप सभी निर्देशों का समयबद्ध और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
