रिपोर्ट: विजय नागपाल।
मथुरा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर, राजस्व प्रशासन, राजस्व वाद, राजस्व वसूली, आईजीआरएस संदर्भों एवं विभिन्न राजस्व प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं न्यायिक अधिकारियों को अधिवक्ताओं से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कोई भी पुराना राजस्व वाद अनावश्यक रूप से लंबित न रहे तथा पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। साथ ही धारा-80, धारा-24, धारा-116 एवं धारा-34 सहित अन्य प्रकरणों का भी समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को फैमिली आईडी निर्माण अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए प्रतिदिन समीक्षा बैठक करने तथा प्रतिदिन लगभग एक हजार नई फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करने को कहा।
उन्होंने उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं खंड विकास अधिकारियों को गौशालाओं का नियमित निरीक्षण करने, साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए।
जिलाधिकारी ने दिव्यांगजन, वृद्धावस्था एवं निराश्रित महिला पेंशन योजनाओं के लंबित सत्यापन कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने तथा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आगामी कार्यक्रमों की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए।
आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव एवं मंडलायुक्त स्तर से प्राप्त शिकायतें शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी स्वयं संज्ञान लेकर गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि सर्वोपरि है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. पंकज कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अमरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) वेद प्रिय आर्य, उप जिलाधिकारी सदर आदेश कुमार, उप जिलाधिकारी गोवर्धन सुशील कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी छाता वैभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी महावन ऊषा सिंह, उप जिलाधिकारी मांट दीपिका मेहर सहित सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
