आरएमओ कार्यालय में पीएम-सीएम की तस्वीर न मिलने पर मंत्री मनोज पांडेय नाराज।

•समीक्षा बैठक में अधिकारियों को लगाई फटकार, गेहूं खरीद और राशन वितरण व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश

लखनऊ। खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय ने बस्ती मंडल के आरएमओ कार्यालय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरें नहीं लगी होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल दोनों तस्वीरें लगाने के निर्देश दिए। मामला बुधवार को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान सामने आया।

गेहूं खरीद और राशन व्यवस्था की हुई समीक्षा

कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में गेहूं क्रय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन वितरण व्यवस्था तथा आमजन को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में राज्यमंत्री सतीश चंद्र मिश्रा, प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद समेत विभागीय वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित जिलों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी गेहूं क्रय केंद्रों का संचालन पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए।

48 घंटे में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक क्रय केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा, बोरे, उपकरण और भंडारण की सुविधा 48 घंटे के भीतर शत-प्रतिशत उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

राशन वितरण में अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक में मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से राशन उपलब्ध कराया जाए। यदि किसी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल कार्यालय तक सीमित न रहें, बल्कि क्षेत्र में जाकर कोटे की दुकानों का औचक निरीक्षण करें। राशन दुकानों पर घटतौली की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

गैस सिलेंडर की डोर-टू-डोर आपूर्ति पर जोर

मंत्री ने गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की डोर-टू-डोर आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही ई-पॉस मशीनों के जरिए राशन वितरण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

बैठक में जनपदवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर मंत्री ने आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए अधिकारियों से पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने को कहा।