यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: PCS अधिकारियों के हुए तबादले, कई जिलों के SDM बदले।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से रविवार देर रात प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों के तबादले कर दिए। शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के तहत कई जिलों के उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) का कार्यक्षेत्र बदला गया है, जबकि कुछ अधिकारियों को विकास प्राधिकरणों एवं अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

शासन का मानना है कि समय-समय पर अधिकारियों के स्थानांतरण से प्रशासनिक कार्यों में नई ऊर्जा आती है और जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आती है। इस क्रम में विभिन्न जिलों में तैनात अधिकारियों को उनकी प्रशासनिक क्षमता और आवश्यकता के अनुसार नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन अधिकारियों का हुआ तबादला

पुष्पेंद्र पटेल – एसडीएम, गाजीपुर से एसडीएम, अंबेडकरनगर।
सुरभि शर्मा – एसडीएम, कानपुर देहात से एसडीएम, बागपत।
प्रतिभा मिश्रा – एसडीएम, वाराणसी से एसडीएम, कानपुर देहात।
शुभम यादव – एसडीएम, उन्नाव से एसडीएम, बुलंदशहर।
गोपाल शर्मा – एसडीएम, मैनपुरी से एसडीएम, बरेली।
लवलीत कौर – विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) नियुक्त।
अजेंद्र सिंह – कौशाम्बी से स्थानांतरित होकर एसडीएम, उन्नाव बनाए गए।
देवेंद्र प्रताप सिंह – एसडीएम, झांसी नियुक्त।
प्रज्ञा पाण्डेय – एसडीएम, बाराबंकी नियुक्त।
मिथलेश कुमार तिवारी – एसडीएम, मैनपुरी नियुक्त।
दीपिका मेहर – शासनादेश के अनुसार नई तैनाती दी गई।
अन्य पीसीएस अधिकारियों का भी विभिन्न जनपदों एवं विभागों में प्रशासनिक आवश्यकता के अनुरूप स्थानांतरण किया गया है।

शासन के इस निर्णय के बाद गाजीपुर, अंबेडकरनगर, कानपुर देहात, बागपत, वाराणसी, उन्नाव, बुलंदशहर, मैनपुरी, बरेली, बाराबंकी और झांसी समेत कई जिलों में प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि नई तैनातियों से राजस्व कार्यों, कानून-व्यवस्था, जन शिकायतों के निस्तारण तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकारियों के तबादले करती रही है। इस ताजा फेरबदल को भी प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।