डीआईजी ने की मासिक अपराध समीक्षा, लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश।

बस्ती। परिक्षेत्रीय कार्यालय बस्ती के सभागार में पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र संजीव त्यागी की अध्यक्षता में शुक्रवार को मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में बस्ती, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर के पुलिस अधीक्षकों के साथ परिक्षेत्र में अपराध नियंत्रण और पुलिस कार्यों की समीक्षा की गई। डीआईजी ने संबंधित अधिकारियों को अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान डीआईजी ने लंबित एवं आंशिक विवेचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा के भीतर पूरा कराने को कहा। उन्होंने गैंगस्टर, वांछित, पुरस्कार घोषित, जिला बदर और एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी सुनिश्चित करने तथा चोरी और वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। संगीन अपराधों, महिला अपराध, एससी/एसटी और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में भी त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया।

उन्होंने जनपद स्तर पर साइबर एक्शन प्लान के तहत प्रभावी कार्रवाई कराने, साइबर अपराध में इस्तेमाल मोबाइल एवं आईएमईआई नंबरों को अधिकाधिक ब्लॉक कराने तथा संबंधित पोर्टलों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। साथ ही यक्ष ऐप पर शेष अपराधियों का सत्यापन शीघ्र पूरा कराने और बीट सूचनाओं पर थाना प्रभारी, उपनिरीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी स्तर से आवश्यक टिप्पणी अंकित कराने को कहा।।

डीआईजी ने GRM, MRM, CCTNS, IGRS, NCRB, कर्मयोगी पोर्टल, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, JMIS, ICJS, NAFIS, CEIR और NATGRID समेत विभिन्न पोर्टलों का नियमित उपयोग एवं फीडिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। दुर्घटनाओं की iRAID ऐप पर शत-प्रतिशत फीडिंग तथा ई-साक्ष्य (एसएसओ पोर्टल) पर सभी एफआईआर एवं एसआईडी को लिंक कराने पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट एवं धारा 107 BNSS के तहत संपत्ति जब्ती की कार्रवाई तेज करने और अधिकाधिक अमाउंट लियन कराने के निर्देश दिए। अपहृता एवं गुमशुदा लोगों की शत-प्रतिशत बरामदगी तथा ITSSO पोर्टल पर 45 दिन से अधिक लंबित अभियोगों एवं विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण कराने को भी कहा।

शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर

डीआईजी ने पब्लिक ग्रीवांस रिव्यू पोर्टल, मुख्यमंत्री जनता दर्शन, रेंज कार्यालय की लंबित शिकायतों और अन्य उच्चस्तरीय शिकायत पोर्टलों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने नियम 14(1) एवं 14(2) के तहत लंबित विभागीय पत्रावलियों, प्रारंभिक जांच, मृतक आश्रित सेवायोजन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और गोपनीय शाखा के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराने को कहा।

बाल श्रम और स्कूली वाहनों पर भी होगी कार्रवाई

डीआईजी ने वर्तमान में चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा करते हुए बाल एवं किशोर श्रमिकों के चिन्हांकन, अवमुक्तिकरण एवं पुनर्वास की कार्रवाई प्रभावी ढंग से कराने के निर्देश दिए। मिशन शक्ति अभियान के तहत स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने, अनफिट स्कूली वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाने तथा स्कूल बस, रिक्शा और ई-रिक्शा के सत्यापन की कार्रवाई सुनिश्चित कराने को कहा।

इसके अलावा ZED योजना के तहत यातायात एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में पुलिस अधीक्षक बस्ती डॉ. यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ. अभिषेक महाजन, पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना सहित परिक्षेत्रीय कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के प्रभारी उपस्थित रहे।