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    25 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट, डिजिटल शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर खुलेंगे: योगी आदित्यनाथ

    P.K. RastogiBy P.K. RastogiNovember 16, 2026

    लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और उत्तर प्रदेश की 56 से 60 प्रतिशत आबादी युवा है। युवाओं में संकल्प, उत्साह और कुछ नया करने की क्षमता होती है। प्रदेश सरकार उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़कर शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। युवा शक्ति विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।मुख्यमंत्री रविवार को राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के दूसरे चरण में 25 लाख टैबलेट वितरण अभियान का शुभारंभ कर रहे थे।

    इस दौरान लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के 300 शैक्षणिक संस्थानों के 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं और प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के साथ उन्हें ज्ञान, कौशल और रोजगार की नई संभावनाओं से जोड़ने का माध्यम बनेगा।उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर भारत की सनातन परंपरा और सांस्कृतिक गौरव को नई पहचान दिलाई थी।

    उन्होंने युवाओं में आत्मविश्वास और आत्मगौरव का संचार किया। उन्हीं के नाम पर शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर की गई थी। उस समय कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षाएं प्रभावित हो रही थीं। सरकार ने संकल्प लिया था कि आर्थिक या तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण किसी विद्यार्थी की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी।

    इसी के तहत दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य तय किया गया। पहले चरण में 60 लाख से अधिक विद्यार्थियों को उपकरण दिए जा चुके हैं, जबकि अब दूसरे चरण में 25 लाख युवाओं को टैबलेट उपलब्ध कराने का अभियान शुरू किया गया है।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले चरण में वितरित टैबलेट और स्मार्टफोन का विद्यार्थियों पर प्रभाव जानने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ से सर्वेक्षण कराया गया था। वर्ष 2022 और 2023 में आंशिक रूप से ऑनलाइन हुई परीक्षाओं में भी विद्यार्थियों ने इन उपकरणों का उपयोग किया। सर्वेक्षण के परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। इससे स्पष्ट हुआ है कि डिजिटल उपकरणों ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ उद्यमिता और रोजगार की संभावनाओं से जोड़ने में भी मदद की है।

    उन्होंने कहा कि सरकार ने इन्फोसिस के साथ समझौते के तहत टैबलेट में 18 हजार से अधिक पाठ्यक्रमों की निःशुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है। इसमें योग से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीप टेक जैसी आधुनिक तकनीकों के विषय शामिल हैं। विद्यार्थी गणित के कैलकुलस और इंटीग्रेशन जैसे कठिन विषयों का अध्ययन भी इनके माध्यम से कर सकते हैं। टैबलेट में युवा साथी ऐप के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की युवाओं से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध है।

    इसमें छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री इंटर्नशिप, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित विभिन्न योजनाओं का विवरण दिया गया है।मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि टैबलेट का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए न करें, बल्कि इसे पढ़ाई, ज्ञान अर्जित करने, नई चीजें सीखने और नवाचार का माध्यम बनाएं। डिजिटल पुस्तकालय के जरिए विद्यार्थी देश-दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह उपकरण उनके भविष्य को बेहतर बनाने, कौशल बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का महत्वपूर्ण साधन है।

    प्रदेश की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ से अधिक आबादी वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है। पहले इतनी बड़ी आबादी को चुनौती और बोझ के रूप में देखा जाता था, लेकिन सरकार ने इसे जनसांख्यिकीय लाभ और सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्वीकार किया। युवाओं को अवसर और मंच उपलब्ध कराने का परिणाम है कि प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।

    उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2017 से पहले शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के सामने अनेक चुनौतियां थीं, जबकि आज प्रदेश में 67 लाख से अधिक विद्यार्थियों को पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति दी जा रही है। पिछले साढ़े नौ वर्षों में साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक यहां मौजूद विद्यार्थियों की संख्या से दोगुने युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति लागू है। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान को लेकर संकट था और प्रदेश का नाम सुनकर लोग दूरी बना लेते थे, लेकिन आज यहां के युवाओं, व्यापारियों और बेटियों को देश-दुनिया में सम्मान मिल रहा है। कानून का राज स्थापित हुआ है और अपराधियों, माफिया तथा नकल माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है। उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है।
    औद्योगिक विकास और युवाओं के रोजगार के अवसरों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को जमीन उपलब्ध कराई गई। सरकार ने शर्त रखी थी कि परियोजना में काम करने वाले युवाओं का चयन उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के परिसर से किया जाएगा।

    इसके तहत डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय को चयन केंद्र बनाया गया और 500 युवाओं का ब्रह्मोस मिसाइल तथा उससे जुड़ी इकाइयों के लिए चयन हुआ। अमेठी में एके-203 राइफल का निर्माण हो रहा है और इसके पुर्जे कानपुर में बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के युवाओं की क्षमता और औद्योगिक विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का प्रमाण हैं।

    उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में आयोजित निवेशक सम्मेलनों के माध्यम से 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 65 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की संभावना है। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की 96 लाख इकाइयां काम कर रही हैं, जिनके माध्यम से तीन करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में लखनऊ स्थित एचसीएल इकाई में केवल 100 लोग काम करते थे, जबकि अब वहां 18 हजार युवा कार्यरत हैं। टाटा, सैमसंग, हिंदुजा और एचसीएल जैसी कंपनियां युवाओं को भविष्य और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने में सहयोग कर रही हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रत्येक जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में काम कर रही है, ताकि युवाओं के कौशल विकास के लिए बड़े केंद्र स्थापित किए जा सकें। इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, उत्कृष्टता केंद्र और वैश्विक क्षमता केंद्र जैसी परियोजनाओं पर भी काम हो रहा है। बुंदेलखंड में 56 हजार एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक नगरी विकसित करने की योजना है। उन्होंने बताया कि देश में बनने वाले कुल मोबाइल फोन में 55 प्रतिशत का निर्माण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है। यहां हर साल दो लाख से अधिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित विषयों के स्नातक तैयार हो रहे हैं। इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष तीन राज्यों में शामिल है।

    उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य विधि विज्ञान संस्थान का उल्लेख करते हुए कहा कि 110 एकड़ में स्थापित इस संस्थान में युवा वैज्ञानिक पुलिसिंग और क्वांटम फॉरेंसिक जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ब्याज और गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे, जबकि अब इनकी संख्या 25 हजार से अधिक हो गई है।

    भर्ती और नियुक्तियों के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि 22 सितंबर को शिक्षा विभाग के 3,568 अभ्यर्थियों, 28 सितंबर को पंचायतीराज विभाग के 1,375 अभ्यर्थियों, आठ अक्टूबर को पुलिस विभाग के 470 कुशल खिलाड़ियों, पांच नवंबर को 28 विधि विज्ञान विशेषज्ञों और छह नवंबर को 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 11 नवंबर को राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। करीब आठ हजार लेखपालों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं।

    उन्होंने बताया कि 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सत्यापन चल रहा है। 42 हजार होमगार्डों की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है तथा अगले दस दिनों में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी।योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को योग्यता के आधार पर नौकरी दी है। पहले भर्ती प्रक्रिया में सिफारिश और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। परीक्षा कोई देता था और नौकरी किसी दूसरे को मिल जाती थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनियमितता सामने आने पर दो भर्तियां निरस्त कीं और अब युवाओं को पारदर्शिता तथा ईमानदारी के साथ नियुक्तियां दी जा रही हैं।जनजातीय गौरव दिवस का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर का दिन देश के लिए विशेष महत्व रखता है।

    भगवान बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में ब्रिटिश शासन को चुनौती देकर स्वतंत्रता संघर्ष को नई दिशा दी थी। उन्होंने मातृभूमि, देश के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। आज उसी भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

    मुख्यमंत्री ने युवाओं को इतिहास के महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण, महात्मा बुद्ध, आदि शंकराचार्य, वीर अभिमन्यु, गुरु गोबिंद सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, काकोरी के क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, विनायक दामोदर सावरकर, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन सभी महान व्यक्तित्वों ने युवावस्था में ही अपने संकल्प और पराक्रम से देश और समाज को नई दिशा दी।

    उन्होंने युवाओं से कहा कि उनके भीतर अपार शक्ति और सामर्थ्य है, जरूरत केवल उसे पहचानने की है। बजरंगबली का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराया गया था, उसी तरह आज युवाओं को भी अपनी क्षमता पहचाननी चाहिए।

    उन्होंने भगवान श्रीराम के संकल्प, भगवान श्रीकृष्ण के संदेश और महात्मा बुद्ध के ‘अप्प दीपो भव’ के विचार का उल्लेख करते हुए कहा कि मजबूत संकल्प और सकारात्मक उद्देश्य के साथ कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने वीर अभिमन्यु, गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों, महारानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और काकोरी के क्रांतिकारियों के संघर्ष को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

    मुख्यमंत्री ने युवाओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। मतदाता बनना संविधान से मिले अधिकार का उपयोग करने के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

    कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि युवा प्रदेश और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकारी योजनाओं का लाभ सभी वर्गों के विद्यार्थियों को बिना भेदभाव दिया जा रहा है।

    उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के माध्यम से युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से सकारात्मक सोच रखने, जाति और धर्म से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास में योगदान देने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।

    औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश की पहचान और संभावनाओं में बड़ा बदलाव आया है। यह कार्यक्रम प्रदेश की युवा शक्ति को भविष्य की तकनीक से जोड़ने और विकसित भारत के अभियान में सहभागी बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है।

    उन्होंने स्वामी विवेकानंद के संदेश ‘उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए’ का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी प्रदेश की वास्तविक प्रगति का आकलन इस बात से भी होता है कि वहां युवाओं के लिए कितने अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।कार्यक्रम के दौरान मिशन रोजगार पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गई।

    इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा, परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री रजनी तिवारी, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, उमेश द्विवेदी और लालजी प्रसाद निर्मल, महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायक नीरज बोरा, जय देवी, अमरेश कुमार और योगेश शुक्ला सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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    पवन कुमार रस्तोगी पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय से पत्रकारिता एवं डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में न्यूज़ पोर्टल में एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने एम.ए., बीएड, पत्रकारिता तथा एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर क्षेत्र में एडीसीए तथा कला के क्षेत्र में बॉम्बे आर्ट जैसे पाठ्यक्रम भी पूर्ण किए हैं। समाचार लेखन, संपादन, जनसरोकार से जुड़े विषयों और डिजिटल पत्रकारिता में उनकी विशेष रुचि है। निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उनकी कार्यशैली की प्रमुख विशेषता है। वे सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक एवं जनहित से जुड़े मुद्दों को सरल, सटीक और विश्वसनीय ढंग से पाठकों तक पहुँचाने के लिए निरंतर कार्यरत हैं।

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