रिपोर्ट: राहुल मिश्रा।
मिश्रिख (सीतापुर)। उत्तर प्रदेश के राशन डीलरों (कोटेदारों) की विभिन्न मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन (एआईएफएसडीए) उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल की खाद्य एवं रसद विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक का माहौल सकारात्मक रहा, लेकिन कोटेदारों की प्रमुख मांग लाभांश (कमीशन) बढ़ाने अथवा न्यूनतम मासिक आय सुनिश्चित करने के मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बन सकी। मंत्री ने अगले पखवाड़े में दोबारा बैठक कर विस्तृत चर्चा करने का आश्वासन दिया।
संगठन के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने बैठक में कोटेदारों की समस्याओं को विस्तार से रखते हुए बकाया भुगतान, अन्नपूर्णा भवन निर्माण एवं बिजली कनेक्शन, परिवहन ठेकेदारों से जुड़ी समस्याओं तथा अन्य लंबित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने गोवा, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित अन्य राज्यों में राशन डीलरों को दिए जा रहे लाभांश की प्रमाणित प्रतियां भी मंत्री के समक्ष प्रस्तुत कीं।
बैठक के दौरान मंत्री मनोज पांडेय ने प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह सहित प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से विस्तृत वार्ता की। उन्होंने संगठन की राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका का उल्लेख करते हुए सभी मांगों और सुझावों को गंभीरता से सुना। बैठक के अंत में मंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई।
हालांकि, लाभांश बढ़ाने के संबंध में कोई ठोस निर्णय या स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलने पर संगठन ने पूर्व घोषित आंदोलन कार्यक्रम जारी रखने का निर्णय लिया।
प्रदेश महासचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया कि 28 जुलाई को लखनऊ के चारबाग स्थित रवींद्रालय से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जब भी वार्ता के लिए बुलाएगी, संगठन बातचीत के लिए तैयार रहेगा, लेकिन जब तक कोटेदारों की जायज मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का अभियान भी जारी है। यदि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो संगठन अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण के बहिष्कार पर भी विचार करेगा।
बैठक में सीतापुर के जिला महासचिव विशाल रस्तोगी, आलोक मिश्रा (गोंदलामऊ) सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
