ऋण वितरण, वसूली एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश।
रिपोर्ट: विजय नागपाल।
मथुरा। जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह जी की अध्यक्षता में बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विभिन्न बैंकों द्वारा संचालित ऋण योजनाओं, ऋण वितरण की प्रगति, बकाया ऋणों की वसूली तथा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी एवं स्वरोजगारपरक योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकों में बढ़ते नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) अर्थात गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए बैंक द्वारा जारी आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) के माध्यम से ऋण वसूली की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ऋणों की प्रभावी व समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करने तथा सरफेसी एक्ट के अंतर्गत लंबित मामलों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंक एवं संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए लंबित वसूली प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसीलों द्वारा वसूली में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा और यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उन्हें सूचित किया जाए। जिलाधिकारी ने आर0सी0 जारी करते हुए वसूली के कार्यों को समयबद्धता रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को कार्ड उपलब्ध कराने, केसीसी ऋण वितरण की प्रगति बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। इसके साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट की सुविधा, फसलों की ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग यूनिट, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, किसान मंडी और सप्लाई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैविक उत्पादों की प्रोसेसिंग, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी स्टोरेज व प्रोसेसिंग इकाइयां आदि हेतु ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद (ODOP) योजना तथा ओडीओसी योजना के अंतर्गत ऋण वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक पात्र युवाओं एवं उद्यमियों के ऋण आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करते हुए अधिक से अधिक लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जाए, ताकि जनपद में रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके।
इसके अतिरिक्त खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, जैसे मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एवं माटीकला योजना आदि के अंतर्गत ऋण वितरण की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को अनावश्यक रूप से बैंक शाखाओं के चक्कर न लगाने पड़ें तथा उनके ऋण आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।
जिलाधिकारी ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) के क्रेडिट लिंकेज की समीक्षा करते हुए क्रेडिट लिंकेज से संबंधित लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर शीघ्र समाप्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग सुविधाओं एवं वित्तीय सहायता से जोड़कर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जाए।
वित्तीय समावेशन के अंतर्गत जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवाने एवं उन्हें योजनाओं से आच्छादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति तक बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी ने जनपद में अधिकाधिक वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित कराने तथा आरसीटी (रूरल ट्रेनिंग सेंटर) के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए, जिससे आमजन को बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल लेनदेन, बचत, बीमा एवं ऋण संबंधी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा सके।
जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक बैंकिंग वसूली एवं अन्य लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति और नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बैंक एवं संबंधित विभाग शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए पात्र लाभार्थियों को समय से ऋण उपलब्ध कराएं तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाएं।
बैठक में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह, परियोजना अधिकारी (नेडा) एस0के0 वर्मा, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत कुमार सुचारी सहित समस्त बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
