छात्रवृत्ति में मान्यता से अधिक सीट या फीस लॉक करने पर होगी कार्रवाई: डीएम।

रिपोर्ट: विजय नागपाल।

मथुरा। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत ओरिएंटेशन, प्रशिक्षण और आवेदन प्रक्रिया की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं शिक्षण संस्थानों को शासन की समय-सारिणी के अनुसार सभी कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत जनपद के सभी शिक्षण संस्थान शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी शिक्षण संस्थान मास्टर डाटा में शासन से प्राप्त मान्यता से अधिक सीट या फीस लॉक न करे। ऐसा पाए जाने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए कि वे अपने यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति के लिए अधिक से अधिक आवेदन कराएं। शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नवीनीकरण (Renewal) छात्र-छात्राओं के आवेदन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तथा नवीन (Fresh) छात्र-छात्राओं के आवेदन 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक किए जा सकेंगे।

जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि शासन की समय-सारिणी के अनुसार पूरी प्रक्रिया को बिंदुवार तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्रसारित कराया जाए, ताकि विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों को आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

पेंशन सत्यापन जल्द पूरा करने के निर्देश

बैठक में जिलाधिकारी ने वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजनाओं में लंबित सत्यापन कार्य को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिक से अधिक पात्र परिवारों को लाभान्वित कराने और निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. पूजा गुप्ता, जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू, जिला विकास अधिकारी गरिमा खरे, उपायुक्त मनरेगा विजय कुमार पाण्डेय, उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विशाल कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।