मथुरा। सेठबाड़ा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर की अध्यक्षता में एस आई आर, चढ़ावा चोरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ अजय उपाध्याय द्वारा संबोधित किया गया।
पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता प्रो अजय उपाध्याय ने बताया कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी करने वालों को सत्ता जाने का डर सता रहा है, भाजपा की मथुरा बैठक जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है।मुँह में गंगा, मन में दंगा, रामजी के नाम पर चंदा और नफरत का धंधा करने वालों को अब जनता जवाब देगी।
उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बदहाल, सरकारी अस्पताल वेंटिलेटर पर, बेरोजगार नौजवान भर्ती घोटालों से परेशान और महिलाएं असुरक्षित हैं। भाजपा सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है,उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम के मंदिर के नाम पर चंदा और चढ़ावा जुटाने वालों पर जब सवाल उठ रहे हैं और चंदे से जुड़े आरोपों का राजनीतिक रूप से सामना करना पड़ रहा है, तब भाजपा और आरएसएस का पूरा नेतृत्व बेचैन है। भाजपा को अब सत्ता जाने का डर सता रहा है। चंदे और चढ़ावे को लेकर उठे सवालों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा नेतृत्व भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में बैठकें कर रहा है।
प्रो. उपाध्याय ने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए चंदे और चढ़ावे का पूरा हिसाब जनता के सामने क्यों नहीं रखा जाता? श्रद्धालुओं की आस्था के साथ किसी भी प्रकार की बेईमानी के आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। भाजपा चाहे जितनी चिंतन बैठकें कर ले, जनता के सवालों से बच नहीं सकती इन सियासी भक्तों की राजनीति का चरित्र आज देश के सामने है।भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करने वाले लोगों को धर्म और आस्था के नाम पर जनता को गुमराह करना बंद करना चाहिए। उम्मीद है कि बांके बिहारी इन लोगों को सद्बुद्धि देंगे और समाज को बांटने वाली राजनीति का अंत होगा। प्रो. उपाध्याय ने कहा कि भाजपा के नेता मथुरा में बैठकें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रदेश की जनता की बदहाल स्थिति पर भी चर्चा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, किसान, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे बुनियादी सवालों से जूझ रही है। भाजपा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है। प्रदेश में 26 हजार से अधिक सरकारी विद्यालय बंद किए जाने का मुद्दा गंभीर है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और शिक्षा की गिरती गुणवत्ता बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
प्रतिवर्ष 132 छात्रों की आत्महत्या से जुड़े आंकड़े भी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, जिनमें देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्र आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं?
प्रदेश में कोई नया सरकारी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोलने के बजाय उच्च शिक्षा का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार केवल लगभग 6 प्रतिशत विद्यार्थी ही सरकारी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं।
सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। नौजवान वर्षों से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। कभी पेपर लीक, कभी भर्ती घोटाला और कभी न्यायालय में भर्ती प्रक्रिया अटकने से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।
भाजपा सरकार बताए कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा और सरकारी भर्तियां पारदर्शी तरीके से कब पूरी होंगी?
प्रो. उपाध्याय ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पर है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों, नर्सिंग स्टाफ और आवश्यक दवाओं की भारी कमी है।इलाहाबाद हाईकोर्ट की सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर की गई गंभीर टिप्पणियां बताती हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस स्थिति में पहुंच चुकी है।प्रदेश में दवाओं और इंजेक्शनों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि 74 रुपये का इंजेक्शन 4,980 रुपये के MRP पर बेचा जा रहा है। इस कथित दवा खरीद घोटाले का आकार लगभग 10 से 12 हजार करोड़ रुपये बताया जा रहा है। सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए और जनता के सामने पूरा हिसाब रखना चाहिए।
सरकारी अस्पतालों में लगभग 65 प्रतिशत विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद खाली होने, MBBS डॉक्टरों की उपलब्धता लगभग 55 प्रतिशत और नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता लगभग 56 प्रतिशत होने के आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं।सवाल यह है कि जब अस्पतालों में डॉक्टर और दवाएं ही उपलब्ध नहीं होंगी, तो गरीब आदमी अपना इलाज कहां कराएगा?भाजपा सरकार को धार्मिक आयोजनों और राजनीतिक बैठकों से समय निकालकर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए।
प्रो. उपाध्याय ने कहा कि भाजपा सरकार बुलडोजर दिखाकर कानून व्यवस्था का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार, हत्या, अपहरण और बाल अपराध की घटनाएं लगातार गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं।सरकार बताए कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा है? बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं? अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोपों पर सरकार जवाब क्यों नहीं देती?
उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की विभिन्न गंभीर टिप्पणियां भी सरकार के लिए चेतावनी हैं। जब न्यायपालिका को पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाने पड़ें, तो सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए।कानून का राज बुलडोजर के प्रचार से नहीं, बल्कि निष्पक्ष पुलिस व्यवस्था, न्याय और संविधान के पालन से स्थापित होता है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का किसान अपनी फसल का उचित मूल्य पाने के लिए परेशान है। खाद, बीज, डीजल और बिजली की बढ़ती लागत ने खेती को मुश्किल बना दिया है। नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है और आम आदमी महंगाई से परेशान है।
भाजपा को बताना चाहिए कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या किया गया? कितने युवाओं को स्थायी सरकारी रोजगार मिला? भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई हुई?
इन सवालों का जवाब देने के बजाय भाजपा नेता बैठकों और राजनीतिक प्रचार में व्यस्त हैं।
प्रो. उपाध्याय ने कहा कि भाजपा को अब जनता के जनादेश पर भरोसा नहीं रह गया है। उसे लगता है कि चुनाव आयोग और मतदाता सूची के माध्यम से चुनावी समीकरण अपने पक्ष में किए जा सकते हैं।उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद लगभग 3.31 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आया है। यह लोकतंत्र के लिए अत्यंत गंभीर विषय है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की अनुमानित आबादी 25.70 करोड़ है। इसका लगभग 65 प्रतिशत यानी करीब 16.70 करोड़ मतदाता होने चाहिए, जबकि अंतिम मतदाता सूची में 13,39,84,792 मतदाता दर्ज हैं।इस प्रकार लगभग 3,30,65,208 यानी 3.31 करोड़ मतदाताओं का अंतर सामने आता है।स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के आंकड़े भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं।ग्राम पंचायतें (58,189)| 12,43,89,135
नगरनिगम(17)1,90,87,74
नगर पालिका परिषद(200)1,48,59,031
नगर पंचायत (545)| 93,72,479
कुल| 16,77,08,379
इन स्थानीय निकायों के आंकड़ों और विधानसभा की अंतिम मतदाता सूची के बीच लगभग 3.37 करोड़ का अंतर है। यह अंतर अलग-अलग निर्वाचन सूचियों की प्रकृति और पात्रता को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करता है।
कांग्रेस की मांग है कि निर्वाचन आयोग बताए कि कितने वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, कितने मतदाता अनुपस्थित या स्थानांतरित बताए गए हैं और कितने लोगों को दस्तावेजों के अभाव में मतदाता सूची से बाहर किया गया है।
2024 में दलितों-पिछड़ों ने संविधान बचाया, अब उन्हीं को बनाया जा रहा निशाना
प्रो. उपाध्याय ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज ने भाजपा के 400 पार के नारे और संविधान बदलने की आशंकाओं को खारिज कर दिया था।
वर्ष 2019 में भाजपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 64 सीटें जीती थीं, जो 2024 में घटकर 36 रह गईं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की।उत्तर प्रदेश की 17 अनुसूचित जाति आरक्षित लोकसभा सीटों में से 2019 में भाजपा गठबंधन ने 15 सीटें जीती थीं। 2024 में इनमें से 9 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा।
इटावा, मोहनलालगंज, जालौन, कौशाम्बी, लालगंज, मछलीशहर, रॉबर्ट्सगंज, बाराबंकी और नगीना इसका उदाहरण हैं।यह जनादेश भाजपा की संविधान विरोधी राजनीति के खिलाफ था। कांग्रेस का आरोप है कि अब उसी सामाजिक वर्ग को SIR के नाम पर मतदाता सूची से बाहर करने का खतरा पैदा किया जा रहा है।
SIR की प्रक्रिया में दलितों, पिछड़ों और गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 20.7 प्रतिशत है, जबकि इंद्र सिंह सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़े वर्गों की आबादी लगभग 54.05 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी दलित और पिछड़े वर्गों से संबंधित है।
SIR की प्रक्रिया में पुराने दस्तावेज, पारिवारिक रिकॉर्ड और अन्य प्रमाणों की शर्तों का सबसे अधिक बोझ आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ता है।
उत्तर प्रदेश में 8.41 करोड़ से अधिक असंगठित मजदूर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों और राज्यों में पलायन करने वाले इन मजदूरों के घर पर BLO के सत्यापन के समय अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनका नाम प्रभावित होने की आशंका है।
मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी योजनाओं के लगभग 55 लाख लाभार्थियों के मतदाता सूची में शामिल नहीं होने की बात स्वीकार करना भी गंभीर चिंता का विषय है।
आखिर गरीबों, मजदूरों और सरकारी योजनाओं पर निर्भर परिवारों के इतने लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर होने की नौबत क्यों आई?
8. महिलाओं के मताधिकार पर दोहरी चोट, पुरुषों से 15 प्रतिशत अधिक महिलाओं के नाम कटे
प्रो. उपाध्याय ने कहा कि SIR के दौरान महिलाओं के नाम कटने का आंकड़ा बेहद चिंताजनक है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम लगभग 15 प्रतिशत अधिक कटे हैं।
यह केवल एक प्रशासनिक आंकड़ा नहीं, बल्कि महिलाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी से जुड़ा गंभीर प्रश्न है।
ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह के बाद स्थान परिवर्तन, दस्तावेजों में नाम की भिन्नता, परिवार के रिकॉर्ड में विसंगति और BLO के सत्यापन के समय घर पर अनुपस्थित रहने जैसी परिस्थितियों का सबसे अधिक असर महिलाओं पर पड़ सकता है।
कांग्रेस का आरोप है कि गरीब, दलित और पिछड़े परिवारों की महिलाएं इस प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रभावित हुई हैं।
निर्वाचन आयोग को सार्वजनिक करना चाहिए कि:
– पुरुषों के कितने नाम मतदाता सूची से हटाए गए?
– महिलाओं के कितने नाम हटाए गए?
– पुरुषों की तुलना में महिलाओं के नाम कितने अधिक कटे?
– किन जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं के नाम सबसे अधिक हटाए गए?
– हटाए गए नामों में कितने दलित, पिछड़े और गरीब परिवारों की महिलाओं के हैं?
निर्वाचन आयोग को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी पात्र महिला का नाम केवल दस्तावेजी विसंगति, विवाह के बाद स्थान परिवर्तन या सत्यापन के समय अनुपस्थिति के कारण मतदाता सूची से बाहर न हो।
9. कांग्रेस की स्पष्ट मांग : किसी भी नागरिक का वोट चोरी नहीं होने देंगे
प्रो. अजय उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोग से निम्नलिखित मांग करती है:
SIR के दौरान हटाए गए सभी मतदाताओं के नामों का पारदर्शी और निष्पक्ष ऑडिट कराया जाए।
पुरुषों और महिलाओं के नाम कटने का अलग-अलग जिला एवं विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ा सार्वजनिक किया जाए।
दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब और प्रवासी मजदूर परिवारों के मतदाता नामों की विशेष समीक्षा की जाए।
जिन पात्र मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उन्हें नाम जुड़वाने का पर्याप्त समय और अवसर दिया जाए।
मतदाता सूची से नाम हटाने के प्रत्येक मामले में पारदर्शी प्रक्रिया और उचित सूचना सुनिश्चित की जाए।
BLO और निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से किए गए सत्यापन की निष्पक्ष समीक्षा हो।निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करे कि किसी भी पात्र भारतीय नागरिक को राजनीतिक कारणों से मतदान के अधिकार से वंचित न किया जाए।
पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि भाजपा के पास जनता के सवालों का जवाब नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। भगवान के नाम पर चंदे और चढ़ावे को लेकर सवाल हैं, नौजवान रोजगार मांग रहा है, किसान अपनी फसल का उचित मूल्य मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षा मांग रही हैं और गरीब बेहतर शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं मांग रहा है। चीनी मिल चालू नहीं हुई, यमुना मैया प्रदुषण मुक्त हुई नहीं लेकिन भाजपा सरकार इन सवालों का जवाब देने के बजाय धार्मिक भावनाओं और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है।
उन्हें समझ लेना चाहिए कि जनता अब उनके राजनीतिक नारों से प्रभावित होने वाली नहीं है। 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा को आईना दिखाया था और 2027 में भी जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके जवाब देगी।
जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के नाम पर राजनीति करने वालों को जनता के सामने अपने काम और अपने आचरण का हिसाब देना होगा। चंदे का हिसाब, अस्पतालों का हिसाब, शिक्षा का हिसाब, नौकरियों का हिसाब और मतदाता सूची से गायब हुए नामों का हिसाब देना होगा।
भाजपा कितनी भी बैठकें कर ले, जनता के असली मुद्दों से बच नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी संविधान, सामाजिक न्याय और हर नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करती रहेगी। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा की जनविरोधी राजनीति का जवाब देगी।
प्रेस वार्ता का संचालन मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर सिंह निषाद ने किया प्रेस वार्ता में उपस्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यामिनी रमन आचार्य पूर्व महानगर अध्यक्ष विक्रम बाल्मीकि उमेश शर्मा मनोज गौड़ आदित्य तिवारी के के गौतम रमेश कश्यप गजानंद चतुर्वेदी पंकज चौधरी सहित आदि कांग्रेस जन उपस्थित थे।


