लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग के उन जवानों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है, जो सिपाही के पद पर कार्यरत रहते हुए उपनिरीक्षक (दरोगा) पद पर चयनित हुए हैं। सरकार ने ऐसे पुलिसकर्मियों पर प्रशिक्षण और वेतन से संबंधित करीब 8 लाख रुपये की बॉन्ड/क्षतिपूर्ति राशि की वसूली माफ कर दी है।
इस फैसले से उत्तर प्रदेश पुलिस के लगभग 1,700 पुलिसकर्मियों को लाभ मिलने की बात कही जा रही है।
दरअसल, उपनिरीक्षक भर्ती-2025 के तहत कुल 4,543 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इनमें करीब 1,700 ऐसे जवान हैं, जो पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर तैनात थे। दरोगा पद पर चयन के बाद उन्हें पुरानी ट्रेनिंग और वेतन पर खर्च हुई रकम वापस करने की शर्त का सामना करना पड़ रहा था।
बताया गया कि कुछ अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण खर्च के 2,70,982 रुपये और वेतन के 4,63,150 रुपये समेत कुल 7,34,132 रुपये की रिकवरी मांगी गई थी। बॉन्ड की शर्तों के तहत यह वसूली की जा रही थी।
प्रभावित जवानों का तर्क था कि वे पुलिस विभाग छोड़कर किसी दूसरे विभाग में नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा पास कर उसी उत्तर प्रदेश पुलिस में उच्च पद पर सेवाएं देना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस आर्थिक बोझ से राहत देने की मांग की थी।
मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद अब संबंधित पुलिसकर्मियों को बॉन्ड राशि की रिकवरी से राहत मिलेगी। इससे वे बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के उपनिरीक्षक के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभाल सकेंगे।
