लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों के मानदेय में तीन हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अब पंचायत सहायकों को छह हजार रुपये के स्थान पर नौ हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस तरह उनके मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
इसके साथ ही पंचायत सहायकों को सेवा सुरक्षा, कैशलेस उपचार और महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
पंचायत सहायकों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इसके बाद प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रेस वार्ता कर पंचायत सहायकों के हित में लिए गए फैसलों की जानकारी दी गई।
अभी पंचायत सहायकों को मानदेय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से दिया जाता है। अब मंत्रिमंडल से स्वीकृति लेकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके बाद नौ हजार रुपये का मानदेय सीधे पंचायत सहायकों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसका लाभ प्रदेश के 57 हजार से अधिक पंचायत सहायकों को मिलेगा।
पंचायत सहायकों की सेवा सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव अपने स्तर से किसी पंचायत सहायक को नहीं हटा सकेंगे। पंचायत सहायक को हटाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी और इसी समिति के स्तर से हटाने का निर्णय लिया जा सकेगा।
आंदोलन के दौरान पंचायत सहायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान जिन पंचायत सहायकों को हटाया गया है, उन्हें दोबारा बहाल किया जाएगा। महिला पंचायत सहायकों को मातृत्व अवकाश की सुविधा देने के साथ ही सभी पंचायत सहायकों को उपचार के लिए कैशलेस सुविधा का लाभ भी मिलेगा।
अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पंचायत सहायकों के प्रतिनिधियों से पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर की वार्ता के बाद आंदोलन समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्तर पर लिए गए फैसलों की जानकारी मिलने के बाद पंचायत सहायकों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। प्रतिनिधि मंत्री के साथ हुई प्रेस वार्ता में भी मौजूद रहे।
