•एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के माध्यम से राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ ने उठाईं सात सूत्रीय मांगें।
रिपोर्ट: केके मिश्रा संवाददाता।
बस्ती/संत कबीर नगर। पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार और कल्याण से जुड़े मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ ने प्रदेश सरकार के समक्ष सात सूत्रीय मांगें रखी हैं। संघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सिंह ने विधान परिषद सदस्य एवं राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति, उत्तर प्रदेश के सदस्य सुरेंद्र चौधरी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित पत्र भेजकर पत्रकारों के हित में प्रभावी कानून एवं कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की मांग की है।
पत्र में राहुल सिंह ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में शासन-प्रशासन और आमजन के बीच सेतु का कार्य करते हैं। जनहित, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितताओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों को सामने लाने के दौरान पत्रकारों को कई बार दबाव, धमकी और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी कानूनी व्यवस्था आवश्यक है।
संघ ने उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने, पत्रकारों पर हमले को संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध घोषित करने तथा ऐसे मामलों में अनिवार्य एफआईआर और समयबद्ध जांच का प्रावधान करने की मांग की है। समाचार संकलन, प्रकाशन अथवा प्रसारण के कारण पत्रकारों के उत्पीड़न को रोकने के लिए विशेष कानूनी संरक्षण और धमकी, दबाव एवं हिंसा से बचाव के लिए प्रभावी सुरक्षा तंत्र विकसित करने की भी मांग की गई है।
पत्र में पत्रकारों पर दर्ज कथित फर्जी एवं दुर्भावनापूर्ण मुकदमों की समीक्षा कराने की मांग करते हुए कहा गया है कि समाचार संकलन, प्रकाशन अथवा प्रसारण के कारण दर्ज मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच में फर्जी पाए जाने वाले मुकदमों को वापस लेने के लिए सरकारी स्तर पर नीति बनाई जाए तथा पत्रकारों के विरुद्ध होने वाली ऐसी कार्रवाई में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए।
संघ ने प्रत्येक जनपद में मीडिया सुरक्षा सेल गठित करने, पत्रकारों की शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने तथा सुरक्षा संबंधी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने की मांग भी रखी है। इसके साथ ही जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ पत्रकार संगठनों की नियमित बैठक और संवाद की व्यवस्था लागू करने का आग्रह किया गया है।
पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की मांग करते हुए संघ ने टोल प्लाजा शुल्क में पूर्ण अथवा आंशिक छूट, पत्रकारों एवं उनके परिजनों को स्वास्थ्य सुविधाओं में विशेष छूट, बच्चों की शिक्षा के लिए फीस में रियायत और पत्रकारों के लिए विशेष बीमा योजना लागू करने की मांग की है। कवरेज के दौरान पत्रकार की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को एक करोड़ रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था किए जाने की भी मांग की गई है।
विधान परिषद में मुद्दा उठाने की अपील
राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल सिंह ने एमएलसी सुरेंद्र चौधरी से अपील की है कि पत्रकारों से जुड़े इन मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाए और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकारों पर दर्ज कथित फर्जी मुकदमों की समीक्षा तथा पत्रकार कल्याणकारी योजनाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाए।
राहुल सिंह ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा केवल पत्रकारों का विषय नहीं, बल्कि लोकतंत्र, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने की दिशा में ठोस निर्णय लेगी।
