लखनऊ। प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित परिषदीय विद्यालयों में से 20 प्रतिशत का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कराया जाएगा। इसके लिए कुल 26,720 विद्यालय चिह्नित किए गए हैं।
इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालयों में संचालित योजनाओं के वित्तीय और भौतिक कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि कमियों और अनियमितताओं की पहचान कर व्यवस्था में सुधार किया जा सके।सोशल ऑडिट कराने के लिए सोशल ऑडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग और राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने सोशल ऑडिट निदेशालय के निदेशक को समझौते की हस्ताक्षरित प्रति भेज दी है। साथ ही अग्रिम भुगतान के रूप में निर्धारित 50 प्रतिशत धनराशि हस्तांतरित करने के लिए बैंक खाते का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिससे भुगतान की प्रक्रिया समय से पूरी हो सके।
समझौते का मुख्य उद्देश्य समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है। इसके तहत योजना से जुड़े वित्तीय अभिलेखों, वाउचर, अनुदान वितरण और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
इसके साथ ही योजनाओं के भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों का भी आकलन होगा। लाभार्थियों का मौके पर सत्यापन और नमूना जांच कराई जाएगी। सोशल ऑडिट निदेशालय की टीम जांच के दौरान सामने आने वाली कमियों, वित्तीय अनियमितताओं और सुधार के सुझावों को शामिल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी।
समझौते में दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। समग्र शिक्षा की ओर से सोशल ऑडिट के लिए जरूरी फाइलें, अभिलेख, आंकड़े और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा निरीक्षण और क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ऑडिट टीम को आवश्यक सहयोग दिया जाएगा तथा निर्धारित शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।
वहीं सोशल ऑडिट निदेशालय तय समय सीमा में निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगा। ऑडिट के दौरान प्राप्त आंकड़ों और विभागीय जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। बिना अनुमति कोई भी दस्तावेज या रिपोर्ट किसी अन्य संस्था, व्यक्ति अथवा मीडिया के साथ साझा नहीं की जा सकेगी।
समझौते के अनुसार हस्ताक्षर होने के 15 दिनों के भीतर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसे छह माह में पूरा करना होगा। ऑडिट समाप्त होने के दो माह के भीतर अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।
इस पूरी प्रक्रिया के लिए 20 करोड़ 93 लाख 30 हजार 947 रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसका भुगतान तीन चरणों में किया जाएगा। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 50 प्रतिशत धनराशि अग्रिम दी जाएगी। चिह्नित विद्यालयों में से 50 प्रतिशत का सोशल ऑडिट पूरा होने पर 30 प्रतिशत और अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।
समझौते में शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में 15 दिन का लिखित नोटिस देकर इसे समाप्त करने का प्रावधान भी रखा गया है। किसी विवाद या मतभेद की स्थिति में दोनों विभागों के विभागाध्यक्ष अथवा सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा।
माना जा रहा है कि इस पहल से परिषदीय विद्यालयों में योजनाओं के संचालन की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और प्राप्त सुझावों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
